Maharashtra Civil Services -regulation Of Seniority- Rules 1982 — Pdf In Marathi [repack]

Disclaimer: हा लेख केवळ माहितीसाठी आहे. अधिकृत माहितीसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या संबंधित विभागाच्या मूळ नियमावलीचा (Gazette Notification) आधार घ्यावा.

Translated, this says "Maharashtra Civil Service - Seniority Regulation - Rules 1982".

महाराष्ट्र शासनाच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी 'ज्येष्ठता' (Seniority) हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. पदोन्नती (Promotion), बदल्या आणि इतर सेवाविषयक बाबी ज्येष्ठतेवर अवलंबून असतात. या ज्येष्ठतेचे योग्य नियमन करण्यासाठी (Maharashtra Civil Services -Regulation of Seniority- Rules 1982) लागू करण्यात आले होते.

२०२१ मध्ये नवीन ज्येष्ठता नियम लागू झाल्यानंतर १९८२ च्या नियमांमध्ये खालील बदल झाले:

#MaharashtraGovt #MarathiPDF #SeniorityRules #GovernmentEmployees #MaharashtraCivilServices #MarathiLawBook #MPSC #शासकीयनियमावली : ज्या पदांचे

टीप: ३१ मे १९८२ रोजी लागू झालेले हे नियम आताच्या तारखेनुसार (२०२६ मध्ये) जुने झाले असून, २१ जून २०२१ पासून नवीन 'महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियम, २०२१' लागू आहेत. तरीही, ३१ मे १९८२ ते २० जून २०२१ या कालावधीतील ज्येष्ठता ठरवण्यासाठी १९८२ चे नियम महत्त्वपूर्ण ठरतात.

: The first place to check would be the official website of the Government of Maharashtra or the Maharashtra Civil Services department. They might have a section for legal documents or rules and regulations where you can find the Maharashtra Civil Services - Regulation of Seniority - Rules 1982.

To search for the document in Marathi, you could use the following query in Marathi:

ज्या पदांसाठी स्वतंत्र विशेष नियम (Special Rules) आहेत, तिथे ते विशेष नियम लागू होतात. अन्यथा, हे सामान्य नियम लागू राहतात. २०२१' लागू आहेत. तरीही

शासनाच्या सेवा प्रवेश नियमांनुसार विहित संधीत किंवा कालावधीत अनिवार्य सेवा प्रवेश/विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास कर्मचाऱ्याला आपली मूळ ज्येष्ठता गमवावी लागू शकते.

⚠️ कृपया ही नियमावली फक्त शैक्षणिक/माहितीच्या उद्देशाने शेअर करा. अधिकृत संदर्भासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या Gazetted नियमांचा आधार घ्या.

: ज्या पदांचे, संवर्गांचे (Cadres) किंवा सेवांचे नियमन करण्याचे अधिकार महाराष्ट्र शासनाकडे आहेत, त्या सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना हे नियम लागू होतात.

विविध संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या जेष्ठता निश्चितीमधील वाद मिटवणे. : ज्या पदांचे

ड. आंतर-विभागीय बदली (Inter-Departmental Transfer)

ही नियमावली भारतीय राज्यघटनेच्या अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी २१ जून १९८२ रोजी अधिसूचित केली. या नियमांचे मुख्य उद्दिष्ट महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची एक निश्चित, पारदर्शी आणि न्याय्य ज्येष्ठता यादी तयार करणे हे आहे. याशिवाय, सेवेशी संबंधित वाद आणि गोंधळ टाळणे हा या नियमांचा उद्देश आहे.

शासकीय सेवेत एकाच पदावर एकापेक्षा जास्त उमेदवारांची नियुक्ती होते, तेव्हा त्यांच्यामध्ये 'कोण वरिष्ठ आणि कोण कनिष्ठ' हे ठरवणे प्रशासकीयदृष्ट्या आवश्यक असते. या नियमांपूर्वी ज्येष्ठतेबाबत निश्चित आणि एकसमान कायदे नव्हते.

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ च्या परंतुकाद्वारे (Proviso to Article 309) मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी हे नियम तयार केले आहेत. २१ जून १९८२ रोजी हे नियम अधिसूचित करण्यात आले.